नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी


नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी

2019-02-23 11:06:35


नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी

राज्यसभा ने बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 को 3 जनवरी को मंजूरी दे दी है।

बता दें, लोकसभा ने पहले ही स्कूलों में नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 में संशोधन करने की मांग करते हुए बिल पास कर दिया था।

इस अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के तहत 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च सदन में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा के जवाब में कहा कि यह राज्यों को तय करना है कि वे नई व्यवस्था अपनाते हैं या नहीं।

उन्होंने कहा कि स्कूलों में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बच्चों को उसी कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्यों के पास होगा। उनके जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।


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