बजट 2019-20: सभी योजनाओं की सूची


बजट 2019-20: सभी योजनाओं की सूची

2019-04-18 03:56:18


केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 01 फरवरी 2019 को लोकसभा में अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश कर दिया है.

केंद्रीय वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने देश में किसानों, गरीबों और अन्‍य कमजोर वर्गों को लाभ देने और अवि‍कसित क्षेत्रों के उत्‍थान के लिए विभिन्‍न योजनाओं का शुभारंभ किया है.

 

राष्ट्रीय कामधेनु योजना:

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राष्‍ट्रीय कामधेनु योजना की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राष्‍ट्रीय कामधेनु योजना की शुरूआत करेगी. इस योजना के तहत गायों का संरक्षण किया जाएगा.

बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया गया है. गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा की गई है. यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कल्याणाकारी स्कीमों पर नजर रखेगा.

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:

केंद्र सरकार ने बजट 2019 में किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना की शुरुआत की है. इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे. यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी. किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. 1 दिसंबर 2018 से यह योजना पूरे देश में लागू होगी.

 

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना:

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना का घोषणा किया. इस योजना के तहत 15000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले लोग इसका लाभ उठा पाएंगे. सरकार इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी.

इस योजना से 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. श्रमयोगी मानधन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है और उसे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे, जबकि जो मजदूर इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होंगे, उसे 55 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे.

 

इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम:

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर तीन फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रदान करने की घोषणा की गई है.

 


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