16 से 23 जनवरी कर्रेंट अफेयर


16 से 23 जनवरी कर्रेंट अफेयर

2019-04-19 10:32:28


राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत ने यूरेनियम के आयात के लिए उज्बेकिस्तान से समझौता किया

भारत ने यूरेनियम के आयात के लिए 18 जनवरी को उज्बेकिस्तान से समझौता किया. यह समझौता वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद किया गया. समझौते के अनुसार उज्बेकिस्तान गणराज्य की ‘नोवोई मिनरल्स एंड मेटलर्जिक’ल कंपनी भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग को यूरेनियम अयस्क की आपूर्ति करेगी.

उज्बेकिस्तान में आवासीय और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत के एग्जिम बैंक ने 20 करोड़ डॉलर कर्ज के एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गये.


प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना के लाभार्थियों की संख्‍या एक करोड़ से अधिक

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना के लाभार्थियों की संख्‍या 14 जनवरी 2019 तक एक करोड़ पार कर गई है. केन्‍द्र सरकार की यह कल्याणकारी योजना 7 अगस्‍त, 2016 को शुरू हुई थी. इस योजना का उद्देश्‍य नियोक्‍ताओं द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराने को बढ़ावा देना है.

इस कार्यक्रम के तहत सरकार कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत नए कर्मचारियों को तीन वर्ष तक कर्मचारी भविष्‍य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्‍ताओं के 12 प्रतिशत अंशदान का पूर्ण भुगतान करती है. सुविधा 15000 रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वालों के लिए है.


गुजरात के हज़ीरा में लार्सन एंड ट्यूब्रो आर्मर्ड सिस्‍टम कॉम्‍पलेक्‍स राष्‍ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 19 जनवरी को गुजरात के हज़ीरा में ‘लार्सन एंड ट्यूब्रो आर्मर्ड सिस्‍टम कॉम्‍पलेक्‍स’ राष्‍ट्र को समर्पित किया. इस कारखाने में मेक इन इंडिया के तहत होवित्‍ज़र तोपों का निर्माण किया जाएगा. इन तोपों का नाम ‘के-9 वज्र टी’ दिया गया है. भारत की यह पहली निजी निर्माण इकाई होगी, जहां स्व-चालित के-9 वज्र टी होवित्जर तोपों का निर्माण किया जाएगा. कुल 100 होवित्‍ज़र तोपों में 10 तोपें पुणे में एलएंडटी प्लांट में बनाई जाएंगी. बाकी की 90 तोपें हज़ीरा में बनाई जाएंगी.

लार्सन एंड ट्यूब्रो (एलएंडटी) द्वारा स्वदेश में निर्माण: एलएंडटी ने 2017 में ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारतीय सेना को के-9 वज्र टी 155 मिलिमीटर ‘ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड’ तोप प्रणालियों की 100 इकाइयों की आपूर्ति करने के लिए 4,500 करोड़ रुपये का अनुबंध किया था. एलएंडटी ने इन तोपों के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी हानवाह कॉर्पोरेशन के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अनुबंध किया है.

के-9 वज्र टी: एक दृष्टि

  • 47 टन वजनी ‘के-9 वज्र टी’ की गति 67 किमी प्रतिघंटा से अधिक है जिसकी मारक क्षमता 75 किमी है.
  • यह विश्व की श्रेष्ठ मारक प्रणाली वाले टैंक में से एक है इसमें ऐसी कई खासियतें हैं जिससे यह बोफोर्स टैंक से भी बेहतर हैं.
  • विपरीत मौसम, जंगल, रेगिस्तान व बर्फीले मार्गों में भी यह काम करने में सक्षम है.

नौसेना के तीन नए एयर स्क्वाड्रन स्थापित करने को मंजूरी

सरकार ने नौसेना के तीन नए एयर स्क्वाड्रन स्थापित करने को 19 जनवरी मंजूरी प्रदान की. नए एयर स्क्वाड्रन गुजरात और तमिलनाडु में स्थापित किये जायेंगे. भारतीय नौसेना को और मजबूती प्रदान करने के प्रयास के तहत नए स्क्वाड्रन स्थापित किये जायेंगे.

सरकार ने केरल और अंडमान द्वीपों में डोर्नियर निगरानी स्क्वाड्रन के अतिरिक्त विमानों के संचालन के लिए आवश्यक कार्मिकों की भर्ती को भी मंजूरी प्रदान की है. इसके लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 12 डोर्नियर विमानों की जल्द ही आपूर्ति शुरू करेगा.


तिरूचिलापल्‍ली में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 जनवरी को तिरूचिलापल्‍ली में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया. इसे तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा नाम दिया गया है. तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में त्रिची, सालेम, होसूर, कोवई, मदुरई और चेन्‍नई मुख्‍य केन्‍द्र होंगे.

इस गलियारे में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत खासतौर से विमान संबंधी उपकरणों का निर्माण का अनुमान है. इस रक्षा गलियारे में कुल 3,038 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिसमे आयुध निर्माणी बोर्ड (ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड) ने 2305 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है.

देश का पहला रक्षा गलियारा उत्तर प्रदेश में: उल्लखनीय है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे की स्थापना की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पहला रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन 11 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया था. इस गलियारे का विकास 3,732 करोड़ रुपये के निवेश से किया जा रहा है.


सरकार ने नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार को आधिकारिक दस्तावेज की मान्यता दी

भारत सरकार ने नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार को आधिकारिक दस्तावेज की मान्यता दी है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 15 से कम उम्र के बच्चे व किशोर और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग को आधार कार्ड के सहारे नेपाल और भूटान की यात्रा की मान्यता दी है. दोनों पड़ोसी देशों की यात्रा के लिए इन दोनों वर्गों के अलावा अन्य भारतीय आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. नेपाल और भूटान जाने वाले भारतीय नागरिकों के पास यदि वैध पासपोर्ट, भारत सरकार की ओर से जारी एक फोटो पहचान पत्र या चुनाव आयोग से जारी पहचान पत्र हैं तो उन्हें वीजा की जरूरत नहीं होती है.


प्रधान न्‍यायाधीश सीबीआई निदेशक के चयन के लिए बनाई गई समिति के सदस्‍य होंगे

देश के प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई सीबीआई के नये निदेशक के चयन के लिए बनाई गई समिति के सदस्‍य होंगे. उल्लेखनीय है कि सीबीआई के नये निदेशक का चयन एक उच्‍चस्‍तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है. इस समिति में प्रधानमंत्री, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधान न्‍यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्‍यायाधीश सदस्‍य होते हैं.

अति महत्वपूर्ण

संयुक्त राष्ट्र ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाया

संयुक्त राष्ट्र ने भारत के चालू वित्त वर्ष (2018-19) के लिए विकास दर का अनुमान 0.2 प्रतिशत बढ़कर 7.4 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष (2019-20) के लिए 7.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र की 21 जनवरी को जारी रिपोर्ट ‘विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य 2019’ में हालाँकि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के विकास दर के सुस्त पड़कर 7.4 प्रतिशत रह जाने का अभी अनुमान है.

चीन की विकास दर में लगातार गिरावट
संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट में चीन की विकास दर में लगातार गिरावट की बात कही गयी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी विकास दर 2018 में 6.6 प्रतिशत, 2019 में 6.3 प्रतिशत और 2020 में 6.2 प्रतिशत रहेगी.

तीन प्रमुख वैश्विक संगठन का अनुमान
इस साल अब तक तीन प्रमुख वैश्विक संगठन विश्व बैंक, आईएमएफ और संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक विकास पर अपनी रिपोर्ट जारी की है. तीनों ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है. हालाँकि, तीनों के अनुमान अलग-अलग हैं. विश्व बैंक और आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने की बात कही है जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इसके 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है. अगले वित्त वर्ष के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ का अनुमान 7.5 प्रतिशत और संयुक्त राष्ट्र का 7.6 प्रतिशत है.

विनेश फोगाट प्रतिष्ठित ‘लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉडर्स’ के लिए नामित

भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को प्रतिष्ठित ‘लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉडर्स’ के लिए नामित किया गया है. फोगाट इस अवार्ड में नामांकन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं.

24 साल की इस पहलवान ने चोट के कारण लंबे समय बाद शानदार वापसी करते हुए गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों और जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था. उन्हें ‘लारेस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर (साल में वापसी करने वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी) की श्रेणी में नामांकित किया गया है.

फोगाट को यूएस टूर चैम्पियनशिप विजेता टाइगर वुड्स के साथ नामित किया गया है. वुड्स ने पांच साल के बाद अपना पहला टूर्नामेंट जीता है.


पिछले 4 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक निर्णायक मंडल (ज्यूरी) ने वर्ष 2018, 2017, 2016 और 2015 के लिए ‘गांधी शांति पुरस्कार’ पाने वालों का चयन किया. निर्णायक मंडल में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के अलावा कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लालकृष्ण आडवाणी शामिल थे. इस पुरस्कार से अंतिम बार वर्ष 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को सम्मानित किया गया था.

पुरस्कार प्राप्तकर्ता

  1. वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार योहेई सासाकावा को देने की घोषणा की है. यह पुरस्कार उन्हें भारत तथा विश्वभर में कुष्ठ उन्मूलन के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए दिया गया है. सासाकावा कुष्ठ उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत हैं.
  2. वर्ष 2017 का गांधी शांति पुरस्कार एकल अभियान ट्रस्ट को दिया जायेगा. भारत के सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण सशक्तिकरण, लिंग और सामाजिक समानता में ग्रामीण और जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है.
  3. वर्ष 2016 का गांधी शांति पुरस्कार अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से दिया गया है. अक्षय पात्र फाउंडेशन को लाखों बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने और भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए जबकि सुलभ इंटरनेशनल को मैनुअल मैला ढोने वालों से मुक्ति के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है.
  4. वर्ष 2015 के लिए गांधी शांति पुरस्कार कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को मिला है. उन्हें यह पुरस्कार ग्रामीण विकास, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है.

अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार: एक दृष्टि

  • यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है.
  • महात्मा गांधी की 125वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1995 में भारत सरकार द्वारा ‘गांधी शांति पुरस्कार’ की स्थापना की गई थी.
  • पुरस्कार में 1 करोड़ रुपये, एक प्रशस्ति पत्र, एक बैज और हस्तशिल्प की एक वस्तु प्रदान किया जाता है.
  • प्रथम गाँधी शांति पुरस्कार 1995 में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति के जूलियस नायरेरे को प्रदान किया गया था.

खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन

खेलों इंडिया यूथ गेम्स का 20 जनवरी को समापन हो गया. यह खेलकूद प्रतियोगिता 9 से 20 जनवरी तक पुणे महाराष्ट्र के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आयोजित किया गया था. इसका आयोजन भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था. इस प्रतियोगिता में देश भर के 6000 खिलाड़ी अंडर-17 और अंडर-21 श्रेणियों में 18 विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया.

महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर: खेलों इंडिया यूथ गेम्स में मेज़बान महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा. महाराष्ट्र ने 85 स्वर्ण, 62 रजत और 81 कांस्य पदक सहित कुल 228 पदक जीते. हरियाणा 62 स्वर्ण, 56 रजत और 60 कांस्य सहित 178 पदक लेकर दूसरे स्थान पर और दिल्ली 48 स्वर्ण, 37 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 136 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

खेलो इंडिया कार्यक्रम का दूसरा संस्करण: यह खेलो इंडिया कार्यक्रम का दूसरा संस्करण था. इस कार्यक्रम के पहले संस्करण में ‘खेलों इंडिया स्कूल गेम्स’ का आयोजन किया गया था.

खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य: खेलो इंडिया के विजेता खिलाड़ियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता मुहैया कराई जाती है ताकि उन्हें भविष्य में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जा सके.

 

आर्थिकी घटनाक्रम

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक बैंकों से सरकार की शेयर हिस्सेदारी 52 प्रतिशत तक लाने को कहा

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक बैंकों (पीएसयू) में सरकार की हिस्सेदारी (शेयर) को धीरे-धीरे कम करके 52 प्रतिशत तक लाने के लिए कहा है. सरकार की हिस्सेदारी कम करने से बैंकों को बाजार नियामक (सेबी) के नियमों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. सेबी के मुताबिक, सूचीबद्ध कंपनियों को कम से कम 25 प्रतिशत शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना होता है. कुछ सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से ज्यादा है. बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटने से बैंक कर्ज से जुड़े नियमों का पालन करने के लिये प्रोत्साहित होंगे.

एसबीआई ने शेयर बिक्री की प्रक्रिया शुरू की: भारतीय स्टेट बैंक ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री की प्रक्रिया शुरू की है. क्यूआईपी के बाद सरकार की हिस्सेदारी कम हो जायेगी. मौजूदा समय में सरकार की स्टेट बैंक में 58.53 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू: सरकार ने ग्रामीण भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वर्तमान में केंद्र की आरआरबी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि 35 प्रतिशत प्रायोजक बैंकों और 15 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकारों की हैं.


खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति पर इक्रा की रिपोर्ट

घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा (IICRA) ने खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति पर 15 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में सरकार के एफडीआई नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत बतायी है. इक्रा का मानना है कि मौजूदा एफडीआई नीति के कारण देश के खुदरा क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद होने के बावजूद अच्छा निवेश नहीं आ रहा है.

एजेंसी ने अपनी रपट में कहा कि बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति अभी भी ‘अंकुश’ वाली बनी हुई है. मौजूदा समय में 51 प्रतिशत मालिकाना हक, बुनियादी क्षेत्र पर अनिवार्य निवेश की शर्तें और स्थानीय स्तर पर सामान खरीदने की शर्तें एफडीआई नीति का हिस्सा हैं.

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से 2018 के बीच भारतीय खुदरा क्षेत्र में 1.4 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ तो देश को मिले कुल एफडीआई निवेश का मात्र 0.36 प्रतिशत है.

इक्रा (IICRA): एक दृष्टि

  • इक्रा, Investment Information and Credit Rating Agency का संक्षिप्त रूप है.
  • यह व्यावसायिक निवेश की जानकारी और क्रेडिट रेटिंग के लिए भारत की एक स्वतंत्र एजेंसी है.
  • इक्रा की स्थापना 1991 में किया गया था.
  • यह मूडीस और विभिन्न भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के बीच एक संयुक्त उद्यम है.

अप्रैल से दिसंबर 2018 तक आयत और निर्यात के आंकड़े जारी

सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2018-19) में अप्रैल से दिसंबर 2018 तक देश में सेवाओं और वस्तुओं के आयत और निर्यात के आंकड़े 15 जनवरी को जारी किये. इन आंकड़े के अनुसार उक्त अवधि में देश में सेवाओं और वस्तुओं का निर्यात 13.79 प्रतिशत बढ़कर 396.73 अरब डालर हो गया है. इसी अवधि में आयात 14.63 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 479.46 अरब डालर रहा है.

आंकड़ों के अनुुसार दिसंबर 2018 में व्यापार घाटा 13.08 अरब डालर रहा है जबकि दिसंबर 2017 में यह आंकड़ा 14.20 अरब डालर रहा था. अप्रैल से दिसंबर 2018 तक समग्र व्यापार घाटा अनुमानित 82.72 अरब डालर का हो गया है जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 69.63 अरब डालर का रहा था.


भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी. इसमें सरकार एक्जिम बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करेगी. इसमें से 4500 करोड़ मार्च 2019 तक और बाकी 1500 करोड अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे. इस पैसे से बैंक की ऋण की जरुरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.


देश में 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संशोधित लागत को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को देश में 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संशोधित लागत को मंजूरी दी. इन विश्वविद्यालयों पर कुल 3639 करोड़ रुपए की लागत आएगी. ये देश के 12 राज्यों में 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालय अगले तीन वर्षो में बनकर तैयार हो जाएंगे. ये विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए जायेंगे. इन 13 विश्वविद्यालयों में जम्मू-कश्मीर में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे जबकि बाकी उक्त राज्यों में एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा.

मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद जिन 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पर काम शुरु होगा उनमें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बांदरा सिंदरी, राजस्थान, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरूवरूर, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं.


जीएसटी के तहत अचल सम्पदा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्री समूह का गठन

सरकार ने वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत अचल सम्पदा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सात सदस्यों वाले मंत्रियों का समूह का गठन किया है. गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल इस समूह के संयोजक होंगे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री तथा गोवा के पंचायत मंत्री समिति के अन्य सदस्य होंगे. जीएसटी परिषद ने हाल ही में अपनी बैठक में मंत्रियों के समूह के गठन का निर्णय लिया था.


इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने देश के आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जारी किया

फिच समूह की कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 17 जनवरी को देश के आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जारी किया. इसके अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में देश की अर्थव्यवस्था 7.5 फीसद की दर से वृद्धि का अनुमान है. इंडिया रेटिंग्स ने नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रियान्वयन के बाद 2018-19 में अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होने का अनुमान व्यक्त किया है. जीडीपी की वृद्धि दर और बेहतर हो सकती थी लेकिन नियंत्रण परिस्थितियों, कच्चा तेल की कीमत में तेजी तथा अमेरिकी डालर की मजबूती से इस पर असर पड़ सकता है.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के इससे पहले जारी अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष (2018-19) के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 7.2 फीसद रहने का अनुमान व्यक्त किया है. पिछले वर्ष (2017-18) में जीडीपी वृद्धि 6.7 फीसद रही थी.


2019 में अर्थव्‍यवस्‍थाओं की रैंकिग में भारत के ब्रिटेन से आगे निकल जाने का अनुमान

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने दुनिया की अर्थव्‍यवस्‍थाओं की रैंकिग के सन्दर्भ में हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देने की संभावना व्यक्त की गयी है. रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और फ्रांस में विकास और जनसंख्‍या का स्‍तर लगभग समान होने के कारण दोनो देश नियमित रूप से एक दूसरे को पछाड़ते रहते हैं लेकिन भारत की रैंकिंग में स्‍थाई सुधार की संभावना है.

आईएमएफ ने भारत के विकास का अनुमान 0.1 फीसद बढ़ाया: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत के विकास का अनुमान 0.1 फीसद बढ़ाकर 7.5 फीसद कर दिया है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विकास अनुमान 7.7 फीसद पर स्थिर रखा है. इससे पहले विश्व बैंक ने अपने अनुमान में भारत की विकास दर 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में 7.5 फीसद पर रहने का अनुमान जारी किया था.

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था: आईएमएफ की इस रिपोर्ट ‘र्वल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, जनवरी 2019’ के अनुसार, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा. आईएमएफ ने 2019 और 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान वयक्त किया है.


नेपाल में 100 रुपये से उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोट के उपयोग पर प्रतिबंध

नेपाल के केंद्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ने 100 रुपये से उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा लिया है. नए नियमों के तहत, नेपाल के नागरिक 100 रुपये से उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को भारत के अलावा किसी अन्य देश में नहीं ले जा सकते हैं. इसी प्रकार, इन नोटों को किसी दूसरे देश से नेपाल लेकर भी नहीं आ सकते हैं. हालांकि, 100 रुपये के नोट से खरीदारी करने की अनुमति है.


एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है. इसी के साथ एलआईसी, आईडीबाईआई बैंक में बहुलांश शेयरधारक हो गया है.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2018 में एलआईसी को आईडीबीआई बैंक अधिग्रहण की मंजूरी दी थी. आईडीबीआई बैंक को चालू वित्त वर्ष (2018-19) की सितंबर तिमाही में 3,602.49 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था. वहीं, बैंक का सकल एनपीए कुल कर्ज का 31.78 प्रतिशत (60,875.49 करोड़ रुपये) रहा, पिछले वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में यह आंकड़ा 24.98 प्रतिशत था.

भारतीय राज्य

प्रधानमंत्री ने ओडि़सा के बलांगीर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 15 जनवरी को ओडि़सा के बलांगीर में डेढ़ हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया. ये परियोजनाएं शिक्षा, संस्‍कृति, पर्यटन और कनेक्‍टीविटी से जुड़ी हैं.

लोकार्पण किये गये परियोजनाएं:

  • एक हजार करोड़ रुपये की लागत की कुल 813 किलोमीटर लंबी झारसुगुडा-विजियानगरम और संबलपुर-अंगुल रेल लाइनों की विद्युतीकरण परियोजनाओं को राष्‍ट्र को समर्पित.
  • बारपाली-डुमरीपाली और बलांगीर-देवगांव रेल लाइनों को दोहरा करने के कार्य का उद्घाटन.
  • 115 करोड़ रुपये की लागत से 15 किलोमीटर लंबी बलांगीर-बिछुपली रेल लाइन का उद्घाटन.
  • झारसुगुडा में मल्‍टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क को भी राष्‍ट्र को समर्पित.
  • तेरुवली और सिंगापुर रोड़ के बीच सड़क पुल का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन.
  • केन्द्रीय विद्यालय सोनेपुर के स्थायी भवन का शिलान्यास.

प्रधानमंत्री केरल में कोल्लम बाइपास राष्ट्र को समर्पित किया

दक्षिणी राज्य केरल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-66 पर कोल्लम बाइपास राष्ट्र को समर्पित किया. 13 किलोमीटर लंबे दो लेन वाले इस बाईपास पर 352 करोड़ रुपये की लागत आई है. इसमें अष्टामुडी झील पर कुल 1540 मीटर लंबे तीन पुल भी शामिल हैं. इस परियोजना से अलप्पुजा और तिरूवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी.


असम की नोमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को अपने एक अहम फैसले में असम की नोमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी दे दी. तकरीबन 22,594 करोड़ की लागत से इस रिफाइनरी की क्षमता को तीन गुना बढ़ाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये फैसला किया गया.


आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण की उत्तर प्रदेश में मंज़ूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 जनवरी को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी. ये आरक्षण मौजूदा ओबीसी को और एससी/ एसटी को दिए जा रहे आरक्षण से अलग होगा.

इस मंजूरी के बीद उत्तर प्रदेश देश का छठा ऐसा राज्य बन गया है, जिसने केंद्र के इस फैसले को लागू किया है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने की सबसे पहले शुरुआत गुजरात ने की थी. इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इसे मंजूरी दे चुके हैं.

उल्लेखनीय है कि 103वां संविधान संशोधन (124वां संशोधन विधेयक) से भारतीय संविधान की धारा 15 और 16 में संशोधन किया था. यह संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है.


त्रिपुरा में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक परियोजना की शुरुआत

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने राज्य में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक परियोजना शुरू की है. इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित करना है.

इस परियोजना को संयुक्त रूप से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है. परियोजना का 80% खर्च JICA द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि भारत सरकार परियोजना मूल्य का 20% निधि देगी. JICA 10 वर्ष की अवधि के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्रदान कर रहा है.


मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 19 जनवरी को मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय ‘नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा’ (NMIC) का उद्घाटन किया. यह संग्रहालय 140.61 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हुआ है. यह संग्रहालय श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में संग्रहालय सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है. श्री प्रसून जोशी की अध्यक्षता में गठित समिति ने NMIC को उन्नत बनाने में सहयोग किया.

यह संग्रहालय दो इमारतों – ‘नवीन संग्रहालय भवन’ और 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महल ‘गुलशन महल’ में स्थित है. दोनों इमारतें मुंबई में फिल्म प्रभाग परिसर में हैं.


नौवें वाइब्रैंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्‍मेलन 2019 संपन्न

वाइब्रैंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्‍मेलन (Vibrant Gujarat Global Summit) 2019 का 20 जनवरी को समापन हो गया. इस सम्मेलन का यह नौवां संस्करण था. 18 से 20 जनवरी तक गांधी नगर में आयोजित इस सम्‍मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. इस बार पांच देशों के प्रमुख, 30,000 से अधिक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव, इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, डेनमार्क के प्रधानमंत्री लार्स लक रास्मुसेन और माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट के साथ द्विपक्षीय वार्ता की.

सम्‍मेलन के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने विदेशी निवेशकों से भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने का आह्वान किया.

सम्‍मेलन का मुख्‍य थीम: सम्‍मेलन में प्रधानमंत्री के मेक-इन-इंडिया विजन को टैगलाइन ‘चरखे से चंद्रयान तक’ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है. सम्‍मेलन का मुख्‍य थीम था ‘नए भारत को आकार देना’.

अफ्रीका दिवस समारोह: वाइब्रेंट गुजरात शिखर बैठक में आयोजित अफ्रीका दिवस समारोह के अवसर पर विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा कि भारत की विदेश नीति में आज अफ्रीका का महत्‍वपूर्ण स्‍थान है. उन्होंने कहा कि- हाल में 42 अफ्रीकी देशों में 189 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. बिजली उत्पादन और वितरण, जल से संबंधित योजनाएँ, कृषि, रेलवे, और सूचना संचार और प्रौद्योगिकी जैसी परियोजनाए लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है.

वाइब्रैंट गुजरात सम्‍मेलन: एक दृष्टि

  • वाइब्रैंट गुजरात सम्‍मेलन की परिकल्‍पना वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा की गई थी जो उस समय गुजरात के तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री थे.
  • इस शिखर सम्‍मेलन के आयोजन का मुख्‍य उद्देश्‍य गुजरात को एक पसंदीदा निवेश गंतव्‍य या राज्‍य के रूप में स्‍थापित करना था.

वाईब्रेंट गुजरात के पार्टनर देश:
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, मोरक्को, नॉर्वे, पौलेंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, नीदरलैंड, यूएई और उज्बेकिस्तान.


21 जनवरी: मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्‍थापना दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्‍थापना दिवस मनाते हैं. वर्ष 1972 में 21 जनवरी को तीनों राज्‍यों को उत्‍तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के अन्‍तर्गत पूर्ण राज्‍य का दर्जा मिला था.


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